http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php

"नेपालको स्वतन्त्रता खतरामा"
सुधीर शर्मा

भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार गएका आदिवासी-जनजाति महासङ्घका अगुवाहरू छक्क परे, जब कोइरालाले एक्कासि भने, "नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ ।"

उनले यो पनि भने, "मैले सबै विदेशीलाई भनिदिएको छु- भारतीय, अमेरकिी र हिजो चिनियाँहरूसँगको भेटमा पनि भनेको छु- यी विषयमा कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ ।" गम्भीर विषयबारे साङ्केतिक टिप्पणी गर्ने आफ्नै शैली अनुरूप कोइरालाले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा आइपरेको खुलासा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि खतरा सामान्यतः बाह्य शक्तिका कारण हुन्छ । सायद त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सर्वाधिक प्रभाव राख्ने शक्तिराष्ट्रहरू भारत, अमेरकिा र चीनका महामहिमहरूसमक्ष सार्वभौमसत्ताको मामिलामा सम्झौता नगर्ने अडान राखेका होलान् । प्रश्न उठ्छ, यी तीनमध्ये कसबाट उत्पन्न भयो त खतरा ?

हिमालपारकिो चीनले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको लामो इतिहास छ । बरु उसले नेपालमा अन्य मुलुकको हस्तक्षेप भएमा आफूलाई सह्य नहुने सार्वजनिक सन्देश केही महिनादेखि दिँदै आएको छ । अमेरकिाको पनि यहाँ त्यति राजनीतिक पहँुच छैन, जति तीनतिरबाट खुला सीमा जोडिएको भारतको छ । नेपालका राजनीतिक शक्ति, मिडिया, नागरकि समाज, पेसागत क्षेत्रलगायत यत्र-तत्र-सर्वत्र कुनै बाह्य शक्तिको परम्परागत प्रभाव छ भने त्यो दक्षिणको छिमेकी नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइरालाको सङ्केत त्यतैतर्फ रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

कोइरालाले एकपटक मात्र भनेनन्, भदौ २८ गते बालुवाटारमै आयोजित अर्को कार्यक्रममा दोहोर्‍याए, "अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ तर म सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै पनि शक्तिसँग कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता गर्दिनँ ।"

कोइरालाको दोधार

सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रका पक्षमा निर्णय गरेलगत्तै आएको छ । र, यो संयोग मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका भनाइमा, कोइराला सकेसम्म राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष रहेरै चुनावमा जाने र संविधानसभाको गठनपश्चात् आवश्यक परे मात्र गणतन्त्रको कार्ड खोल्ने पक्षमा थिए । तर, यति बाध्यकारी परििस्थति उत्पन्न भयो कि चाहेर पनि उनले राजतन्त्रसम्बन्धी निर्णय थाती राख्न सकेनन् । कारक थियो, भारतीय सल्लाह ।

चुनावको बाटो छाडेर विद्रोहको लाइन लिएका माओवादीलाई गणतन्त्रको ग्यारेन्टी दिए मात्र संविधानसभाको मार्गमा तान्न सकिने बाह्य सल्लाहकारहरूको राय थियो । तर, त्यो ग्यारेन्टी तब मात्र सम्भव हुन्थ्यो, जब सत्ताको प्रमुख सञ्चालक काङ्ग्रेस गणतान्त्रिक प्रणालीतर्फ जान तयार हुन्थ्यो । राजतन्त्रलाई च्यापिरहने नीति छाड्न कार्यकर्ताहरूबाट काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि दबाब छँदैथ्यो । त्यो आवश्यकता र मुख्यतः बाहिरबाट आएको बाध्यकारी सुझावका बीच कोइरालाले गणतन्त्रतर्फ जाने निधो त गरे तर परबिन्दमा पारएिका कारण विदेशी मित्रहरूसँग धेरथोर चिढिए पनि ।

तत्कालै काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा कार्ड फ्याँके, "राजतन्त्रको अन्त्यले देशमा विभाजन र विखण्डनको बीउ रोप्छ ।" त्यसले काङ्ग्रेस वृत्तभित्र-बाहिर एकखाले तरङ्ग छरेलगत्तै कोइरालाको मुखबाट राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज निस्कन थाल्यो ।

भट्टराईभन्दा ठूलो कारक नेपाली सेना थियो । बाह्य अभिरुचिमा राजतन्त्रलाई समाप्त पारएिमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय नगर्न सेनाको उच्च तहबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष निरन्तर सुझाव/दबाब आइरहेको थियो । तैपनि अपेक्षाविपरीत काङ्ग्रेस गणतान्त्रिक बाटोमा हिँडेपछि सैनिक नेतृत्व झसङ्ग भयो । सुरक्षा-स्थितिको 'बि्रफिङ्' गर्न प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको नेतृत्वमा देशैभरकिा डिभिजन प्रमुखलगायत दर्जनौँ उच्च जनरलहरू भदौ २३ गते बालुवाटार छिरे । अनि प्रधानमन्त्रीले सेनाको मनस्थिति राम्रैसँग बुझ्न पाए ।

रक्षा मन्त्रालयद्वारा सोही दिन जारी विज्ञप्ति अनुसार, त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणका लागि जुनसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न राष्ट्रिय सेनाका हैसियतले तयार रहन' निर्देशन दिए भने बदलामा सेनाले पनि 'प्रजातन्त्रप्रति सदा बफादार एवम् प्रतिबद्ध रहने' वचन दियो । तीन दिनपछि नै कोइरालाबाट सार्वभौमिकताका मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने सार्वजनिक उद्घोष आयो ।

काङ्ग्रेसको निर्णयबाट राजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, सेनासमेत सन्तुष्ट नरहेको कोइरालाले बुझिसकेका थिए । निश्चय पनि उनको पछिल्लो सत्तारोहणमा भारतीय सदिच्छाको ठूलो भूमिका छ तर त्यसको अर्थ उनी अन्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई चिढ्याएर एकलौटी दिल्लीको निर्देशनमा चल्ने जातका राजनीतिज्ञ होइनन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले 'एसियाकै राजनेता' को उपमा दिएर सम्मान दर्शाए पनि भारतका कतिपय पछिल्ला नीतिबाट वास्तवमा कोइराला दिक्क हुँदै गएको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । तराईमा ४८ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र राख्न आफैँद्वारा घोषित निर्णय उनको चाहनाबाहिरको कदम थियो भने काङ्ग्रेसका मधेसी नेताहरूलाई फुटाएर छुट्टै पार्टी बनाउन गरएिको प्रयासले त उनलाई झनै तर्सायो ।

संविधानसभा निर्वाचन हुन नसकेमा अन्तरमि सरकारको वैधानिकता सिद्धिने भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीको चेतावनीविरुद्ध त कोइरालाले दिल्लीमै असन्तुष्टि जाहेर गरसिकेका छन् । वर्तमान सरकारको वैधानिकता सिद्धिनु भनेको कोइराला सरकार ढल्नु हो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा फेर िदिल्लीकै सुझावमा गणतन्त्रको पक्षमा कोइरालाले निर्णय गर्नुपरेको छ । के उनले फेर ि'राष्ट्रिय मेलमिलाप' को नारा दिएर राजतन्त्रसँग घाँटी जोड्ने सम्भावना छ ? गणतन्त्रको निर्णय गरएिलगत्तै प्रधानमन्त्री-पुत्री सुजाताबाट राजतन्त्रको पक्षमा वकालत सुरु हुनुले धेरैमा सन्देह पैदा गरेको छ ।

सम्भवतः उनले संविधानसभा निर्वाचन नहुने निष्कर्ष निकाले भने असोज ६-७ मा बोलाइएको काङ्ग्रेस महासमिति बैठक, जसबाट गणतन्त्रका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरनिे बताइएको छ, त्यो नहुन पनि सक्छ । चुनाव नहुनु भनेको काङ्ग्रेस र माओवादीबीच कटुता बढ्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा राजालाई आफ्नै क्याम्पमा राखेर विगत लामो अवधि राजतन्त्रप्रति बफादार रहेको सेनामार्फत माओवादीको मुकाबिला गर्नुपर्ने आकलनसमेत कोइरालाले गरेका हुन सक्छन् ।

दरबारको विश्वास

के भारतले पनि दोहोरो खेल खेल्दैछ ? भारतीय राजदूत मुखर्जीले भदौ ७ गते निलम्बित राजासँग गरेको गोप्य वार्तालापले अनेक प्रश्नहरू जन्माएको छ -भलै भारतीय दूतावासले धेरैपछि आएर त्यस्तो भेटघाट नभएको दाबी गरेको होस् ।) समाचार स्रोतका भनाइमा, मुखर्जीले राजासमक्ष उनी र छोरा पारस 'भोलिन्टियर रटिायरमेन्ट' मा गई नाति हृदयेन्द्रलाई 'सेरेमोनियल मोनार्क' बनाउन उपर्युक्त हुने सुझाव कूटनीतिक भाषामा दिएका थिए । तर, राजाले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेलगत्तै काङ्ग्रेसबाट गणतन्त्रका पक्षमा प्रारम्भिक निर्णय भएको छ ।

'बेबी किङ्' को प्रस्ताव गत सालदेखि नै दिल्लीले पठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि राजा र युवराजले गद्दी त्यागेर 'माइनर किङ्' को अवधारणामा जानुपर्ने धारणा राखेकै हुन् । सेनाका कतिपय जनरलहरू पनि यसको पक्षमा देखिन्छन् । समग्र देश गणतन्त्रतर्फ गइसक्दा पनि राजा ज्ञानेन्द्रचाहिँ नाति-राजाका पक्षमा पनि छैनन् । "नाबालक राजाको रजिेन्ट -राज्य सहायक) को हुने ?" दरबारले भन्ने गरेको छ, "बेबी किङ् भनेको राजतन्त्र उन्मूलनको पहिलो कदम हो ।"

शाही स्रोतको भनाइमा राजनीति बिथोलिँदै गएमा कुनै विन्दुमा पुगेर आफ्नै भूमिका र्फकनेमा राजा विश्वस्त छन् । त्यसैले उनले भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । फेर िविगतमा दिल्लीले उचालेर पछारेको राजाले भूलेका छैनन् । जस्तो, दरबार हत्याकाण्डपछि राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिनेमा भारत अगाडि देखिएको थियो । दलहरूलाई केही पछाडि धकेल्ने र राजालाई थोरै अगाडि बढाएर 'रेप|mी' को भूमिका दिने भारतीय योजनामै 'असोज १८' को पहिलो शाही सत्ताग्रहण हुन पुगेको थियो । त्यसका निम्ति भारतीय दूत एमके रसगोत्राले काठमाडौँ आएर खेलेको भूमिकाको आधिकारकि पुष्टि नै भइसकेको छ ।

'असोज १८' कै दोस्रो अध्याय थियो, 'माघ १९' । वास्तवमा राजाले दोस्रोचोटि पनि भारतकै समर्थनमा सत्ता हत्याएका थिए । उसबेला दिल्लीसँग चिढिएर रोल्पा छिरेका माओवादीहरूले भारतविरुद्ध सुरुङ-युद्ध लड्ने घोषणा गरेका थिए, जसको रणनीतिक उद्देश्यचाहिँ राजा र सेनासँग सहकार्य गरेर सत्तामा पुग्नु थियो । त्यसका निम्ति राजा/सेना र माओवादी नेतृत्वबीच गोप्य सम्पर्कसमेत स्थापित भइसकेको थियो । तर, भारतले दरबारलाई उक्साएर त्यो सम्भावित गठबन्धनलाई बीचैमा तुहाइदियो ।

यता राजाले कदम चाल्नासाथ भारतले उनलाई पनि छाडिदियो । किनभने ऊ राजालाई पनि असफल पनि पार्न चाहन्थ्यो । त्यसैले माओवादीसमक्ष सन्देश पठायो- हामीसँग मिल्न आऊ, काङ्ग्रेस-एमालेलगायत संसदीय पार्टीहरूसँग सहकार्य गराइदिन्छौँ । राजाले 'बाटो बिराएका आतङ्ककारी' भन्दै संवादको ढोका बन्द गरेपछि माओवादीहरू पुनः भारतसँग कार्यनीतिक सम्बन्ध गाँस्न दिल्ली पुगे । परण्िाामस्वरूप सात दल र माओवादीबीच भारतकै सहजीकरणमा १२ बँुदे समझदारी भयो ।

तैपनि भारत राजालाई राख्न चाहन्थ्यो । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला वैशाख ८ गते राजाबाट जे घोषणा भयो, त्यो भारतीय दूत करणसिंहले ल्याएको सन्देश अनुरूप नै भएको थियो, जसलाई जनताले स्वीकारेनन् । तीन दिनपछि अर्को घोषणा गरी आन्दोलन रोक्न राजा तब तयार भए, जब कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइने अघोषित सहमति बन्यो ।

यद्यपि अन्तरमि संविधानको घोषणा, राजाको निलम्बन र गणतन्त्रका पक्षमा निर्णयहरू भएपछि दरबार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । तैपनि नयाँ संरचनामा कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्रले निरन्तरता पाउने दिल्लीको उच्च नेतृत्वबाट पाएको आश्वासनमै दरबार विश्वस्त देखिन्छ । मुख्यतः भारतको विदेश मन्त्रालय -साउथ ब्लक) को कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर एजेन्सी 'र' ले नेपालमा गणतन्त्रको पक्षमा तीव्र 'लबिङ्' गरे तापनि भारतको राजनीतिक तहको आश्वासन नै बढी भरपर्दो हुने शाही विश्वास टुटेको देखिँदैन ।

माओवादीसँग चिसिएको सम्बन्ध

काङ्गे्रसको गणतन्त्रसम्बन्धी निर्णयबाट 'बिहारी गणतन्त्र' जन्मने खतरा बढेको माओवादीहरू टिप्पणी गर्छन् । एक नेताका अनुसार बिहारको प्रसङ्ग झिकेर माओवादीले त्यहाँको भद्रगोल राजनीतिलाई मात्र इसारा गरेका होइनन्, त्यो निर्णय भारतीय इसारामा भएको दर्शाउन पनि खोजेका हुन् । भारतसँग तिक्तता बढेका कारण माओवादी वृत्तबाट यस्तो टिप्पणी आएको बुझ्न कठिन छैन ।

गत साल माघको मधेस आन्दोलनपछि नै माओवादी र भारतबीच चिसो बढेको थियो । गौरमा ३० माओवादी कार्यकर्ता मारएिपछि त सम्बन्ध झन् बिगि्रयो । दुई-तीन महिना त सम्पर्कविच्छेदजस्तै भयो । त्यसबीच माओवादी केन्द्रीय समितिले राष्ट्रियता र गणतन्त्रको मुद्दालाई समानान्तर रूपमा उठाउने निर्णयसमेत गर्‍यो । तर, भारतसँग पुनः सम्बन्ध सुचारु हुनसक्ने झिनो आशाका साथ राष्ट्रियताको नारालाई उति उठाइएन ।

गत साउनको माओवादी प्लेनममा त्यसबारे फेर िकुरा उठनेवाला थियो । त्यहाँ आफूविरोधी धार हावी हुनसक्ने देखेरै भारत पुनः सक्रिय भयो । प्लेनमको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय नेतृ सोनिया गान्धीले पठाएको प्रतिनिधिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भैरहवामा वार्ता गरनि् । त्यसलगत्तै भारतको सिलीगुडीमा भारतीय गुप्तचर अधिकारीहरूसँग माओवादीको वार्तालाप भयो । तर, कुनै प्रयास फलदायी भएनन् ।

प्लेनममा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले जनविद्रोहको लाइन पारति गर्नुका साथै भारतसँगको सम्बन्धको पनि पुनःसमीक्षा गर्‍यो । भारतप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने किरण, बादलजस्ता नेताहरू पार्टीमा हावी भए । किरण ती नेता हुन्, जसले आफ्नै पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकार भारतको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

माओवादीले चुनावभन्दा आन्दोलनमा जोड दिन थालेको र भारतभन्दा चीनतिर झुकाव बढाएको कारण दिल्ली झन् तर्सियो । साउथ ब्लककी नेपाल डेस्क प्रमुख प्रीति शरण काठमाडौँ आएर माओवादी नेतृत्वसँग वार्तालाप गरनि् । त्यसबीच दिल्लीका अनेक दूतहरूले अनेक प्रस्ताव ल्याए । तैपनि कुरा मिलेन ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणले पनि गत साता प्रचण्डसँग लामो फोन-वार्ता गरे । सात दलसँग १२ बुँदे सहकार्य गराउन भूमिका खेलेका तत्कालीन भारतीय विदेश-सचिव शरणले यथाशक्य सहयोग गर्ने तर चुनावमा भाग लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई माओवादीले मानेनन् । संविधानसभामा काङ्ग्रेस र एमालेपछि आफूलाई तेस्रो नम्बरको शक्ति बनाउने भारतीय खेल आफूले बुझेको माओवादीको भनाइ छ । उनीहरू सरकारबाट अलग्गिने र असोज १ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि भारतीय विदेश-सचिव शिवशङ्कर मेनन आफैँ भदौ २९ गते काठमाडौँ आएका छन् ।

जसरी पनि चुनाव

दिल्लीको योजनामा भएको १२ बुँदे समझदारीको तार्किक निष्कर्ष संविधानसभा निर्वाचन नै हो । त्यो जसरी पनि गर्न भारत प्रयासरत छ । त्यसका लागि चुनावी विशेषज्ञहरूको हूल नै पठाइरहेछ । भारतमा आधारति मधेसका सशस्त्र समूहहरूलाई वार्तामा ल्याउन प्रयास गर्दैछ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग भारतकै पहलमा सरकारले सम्झौता गरेको दाबी माओवादी मन्त्री देव गुरुडले गरेका छन् ।

के भारतले सकरात्मक सदासयतावश चुनावको कोसिस गर्दैछ ? माओवादीहरू पत्याउँदैनन् । मधेस आन्दोलन र अन्य उपायमार्फत कमजोर पारएिका माओवादीलाई यसैबेला चुनावी बाटोबाट मूलधारमा ल्याउने भारतीय योजना रहेको छ, ताकि उनीहरू तेस्रो स्थानमा मात्र रहून् र मूलधारबाट अलग्गिने, जनविद्रोह गर्ने हैसियत पनि गुमाउन । माओवादीसँगै राजालाई पनि चुनावको वैधानिक बाटोबाटै ठेगान लगाउन सकिने दिल्लीको आकलन देखिन्छ । र, त्यसप्रति अमेरकिाको पनि समर्थन छ ।

अमेरकिाले नेपाल मामिलामा मूलतः भारतलाई नेता मानेको छ । खासगरी माओवादीका कटु आलोचक रहेका अमेरकिी राजदूत जेम्स मोरयिार्टी फर्केपछि उनको ठाउँमा आएकी नान्सी पावेल लो-प्रोफाइलमै बसेकी छन् । बरु भारतीय राजदूत मुखर्जीले मोरयिार्टीको चर्को बाटो समातेका छन् । यद्यपि कथम्कदाचित चुनाव हुन सकेन भने भारतले गररिहेको अन्तर्राष्ट्रिय अगुवाइ धरापमा पर्नेछ ।

त्यसैले भारत माओवादीलाई जसरी पनि चुनावी प्रक्रियामा तान्न चाहन्छ । त्यही प्रयोजनबाट काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गराइएता पनि थियो त्यसले माओवादीलाई चुनावतिर लगेन । अब भारतले दोस्रो कार्ड खोल्न सक्छ । त्यो हो, संसद्बाट गणतन्त्रको निर्णय । यद्यपि भारत हालसम्म त्यस्तो निचोडमा पुगिसकेको छैन । तर, संसद्बाट त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने र त्यसको अनुमोदनचाहिँ संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गराउने सहमति हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ।

चुनाव भएन र माओवादीले विद्रोही बाटो समाते भने निश्चय पनि भारत र अमेरकिाको सुझाव एवम्जोड सेना परचिालनतर्फ नै हुनेछ । तर, त्यसबाट राजनीतिक समाधान निस्किहाल्छ भन्ने छैन । किनभने विगतमा यो प्रयोग असफल भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कुनैबेला गिरजिाप्रसाद कोइरालाले भनेझैँ, नेपाली सेनाले सकेन भने चीन वा भारतको सेना बोलाउने ? "कतै मुलुकको एक मात्र इन्ट्याक्ट इन्स्िटच्युसनलाई पनि बेकाम बनाएर आफ्नो भूमिका सुनिश्चित पार्ने अभियानमा त विदेशी शक्तिहरू लागेका छैनन् ?" एक विश्लेषक आशङ्का गर्छन् ।

"वास्तवमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो भारतको समर्थन नलिई सत्तामा पुगिन्न भन्ने पार्टीहरूको सोच र शैलीबाट छ," ती विश्लेषकका शब्दमा, "त्यसैबाट भारतले फाइदा लिइरहेको छ ।" सबै शक्तिकेन्द्रसँग समानान्तर सम्बन्ध राखिरहने र जसबाट फाइदा हुन्छ, उसैलाई अगाडि बढाउने भारतको पुरानै शैली हो ।

के त्यसबाट, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेझँै, नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको हो ? के दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो मुलुकमा सिक्किमको नियति दोहोरनिे खतरा छ ? सायद छैन । कारण धेरै होलान् तर मुख्य आधारचाहिँ दुइटा शक्तिराष्ट्रहरूबीच रहेको यसको भूराजनीतिक अवस्थिति नै हो । किनभने नेपालमा चीनले केही गर्न चाहे भारतले दिँदैन, भारतले चाहे चीनले दिँदैन ।


संवाद
१२ बुँदे हिन्दीमा ड्राफ्ट भएको थियो’

संविधानसभा चुनावप्रति भारतले एकदमै बढ्ता चासो किन दिएको होला ?

चुनावको विषयमा जति विदेशीहरूले चासो दिएका छन्, त्यति राजनीतिक पार्टीहरूले दिएका छैनन् । विदेशीहरूका आ-आफ्नै किसिमका स्वार्थ देखिन्छ । त्यसमा पनि भारतको चासोचाहिँ बढी नै छ । उसले चुनावमा आफ्ना पक्षधरहरू ल्याउन खोजेको होला । भारतले सबैतिर सन्तुलन मिलाउन खोज्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि विशेष गरी दरबार र ठूला राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राखिरहन चाहन्छ । अर्काे भाषामा भन्ने हो भने भारतीय एकाधिकार पुँजी नेपालमा नयाँ लेन्डुप दोर्जी खोज्दैछ ।

विदेशीहरूको चासो कुन स्तरमा छ ?

अहिलेको विदेशी चासोलाई हेर्दा त ठाडै हस्तक्षेप देखिन्छ । अझ राजदूत आफैँले चुनाव हुनुपर्छ, नत्र सरकारको वैधानिकता सकिन्छ भन्नु चासो होइन, धम्की हो । यो गलत हो । एउटा कूटनीतिज्ञले यस्तो प्रतिक्रिया नदिएको भए हुन्थ्यो । भारतीय राजदूतले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपाल भनेको उनको बिहार र यूपी होइन ।

तर, भारतीय राजदूतको भनाइपछि तपाईंहरू त चुप देखिनुभयो नि ?

यति ठूलो देखिने तहमा भारतीय हस्तक्षेप हुँदा पनि हाम्रा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू चुप लागेर बसे । उनीहरू कि डराएर कि आशमा परेर चुपचाप लागे । विदेशी हस्तक्षेपको सवालमा ठूला राजनीतिक दलहरूको व्यवहार 'जसको सीता खान्छ, उसको गीता गाउँछ' भनेजस्तै छ । सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरूले नै यसमा विचार गर्नुपर्ने हो । देशको इज्जत रक्षा गर्ने कुरा सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूकै हातमा हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी अहिले पनि सरकारबाहिर छ । हामी प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको काम त खबरदारी गर्नु हो । हामीले भारतीय राजदूतको भनाइलगायत अन्य गतिविधिलाई लिएर संसद्मा विरोध पनि गर्‍यौँ ।

निर्धारित समयसीमामा चुनाव गर भन्नुलाई नै हस्तक्षेप भन्न मिल्छ र ?

विदेशीहरूले चुनाव यहीबेला गर/उसबेला गर भन्ने होइन । बरु, उनीहरूले त समयमा निर्वाचन भएको स्िथतिमा हामी यसरी मद्धत गर्न सक्छौँ भन्ने हो । उनीहरूले सहयोग गरौँला भन्ने मात्रै हो । 'डिक्टेट' गर्न पाउँदैनन् । खुला सिमाना भएकाले पनि होला यतिखेर हिन्दूस्तानको चलखेल बढी नै छ ।

तपाईहरूले १२ बुँदे समझदारी त भारतमै गर्नुभएको होइन र ?

हो । १२ बुँदे समझदारी भारतले गराएका कारण हामीले विरोध गर्‍यौँ । त्यो विरोध अहिले पनि जारी छ । यतिसम्म कि १२ बुँदे समझदारी सुरुमा हिन्दीमा 'ड्राफ्ट' भएको थियो । त्यसलाई पछि नेपालीमा अनुवाद गरएिकाले त्यसको अनुवाद मिलेको देखिँदैन ।

तर, सात दलको गठबन्धनले गरेको सहमतिमा त तपाईंहरूको पनि संलग्नता थियो नि ?

अहिले पनि आठ पार्टी एउटा सानो संसद् हो । त्यसमा हाम्रो मजदुर किसान पार्टी प्रतिपक्ष्ा हो । त्यसैले हामीले यस्ता सहमतिको सुरुदेखि नै आलोचना गर्दै आएका छौँ ।

अहिलेका भारतीय र अमेरिकी राजदूतसँग तपाईंको भेटघाट छैन ?

छैन । यसअघिका सँग पनि भेटघाट गरनिँ । अहिलेको अमेरकिी राजदूतको सवालमा त नेपालले गम्भीर भूल गरेको छ । गुप्तचर विभागको व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नु हुँदैनथ्यो । अरू देशमा भए गुप्तचर विभागको व्यक्तिलाई स्वागत गरँिदैनथ्यो । उनीहरूको कामै ध्वंस गर्ने मात्रै हो । तर, यसमा हाम्रो सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने त्यति भएन । पहिले नेपालबाट रुसका लागि दामोदरशमशेरलाई राजदूत बनाउँदा दुई महिनासम्म स्वीकार गरेन । तर, पछि कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रहेका डा केशरजङ्ग रायमाझीले कुरा मिलाए ।

नेपालमा अमेरिकी चलखेल पनि बढेको हो ?

नेपालमा 'सिभिल ड्रेस' मा अमेरकिी सेना व्यापक छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट पनि उनीहरूको गतिविधि र हस्तक्षेपलाई आकलन गर्न सकिन्छ ।

पहिलेकाले झँै अहिलेकी राजदूतले भाषण गर्दै हिँडेकी त छैनन् नि ?

चिच्याउनु नै घटबढको मापन होइन । कुनै पनि देशको हस्तक्षेपको कुरा उसको भित्री गतिविधिले निर्धारण गर्छ । अमेरकिीहरूले दूतावासको भवन बनाएको विषयमा त्यत्रो हल्ला भयो तर प्रधानमन्त्रीले गएर उद्घाटन गर्नुभयो । यसो गर्नुको मतलब भोलिका परण्िाामहरूलाई पनि स्वीकार गर्नु हो ।

तपाइर्ं अरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर चीनको चाहिँ गर्नुहुन्न नि ?

चीनले केही गरेकै छैन भने किन विरोध गर्ने ? रोग लाग्यो भने न उपचार गर्ने हो ।

गणतन्त्रसम्बन्धी काङ्ग्रेसको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

काङ्ग्रेसमा २०१२/०१३ सालतिरै गणतन्त्रको प्रश्न उठेको थियो । त्यसैले यो नयाँ होइन । उनीहरूले भन्दै आएको गणतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै पर्छ । गणतन्त्र भए पनि त्यसले पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्छ । त्यस्तो गणतन्त्रमा फेर िराजतन्त्रको पुनःस्थापना पनि हुनसक्छ । यसमा बेलायत र प|mान्सलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मतलब काङ्ग्रेसले भनेजस्तो गणतन्त्र आयो भने राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनसक्छ ?

हो । नेपालमा त्यो सम्भावना बढेर गएको छ । यहाँ प|mान्सको इतिहास दोहोरनि सक्छ ।

तैपनि काङ्ग्रेसजस्तो संवैधानिक राजतन्त्रवादी पार्टीले गणतन्त्रको निर्णय गर्नु ठूलै कुरा होइन र ?

काङ्ग्रेसको यस निर्णयले त्यस पार्टीभित्र सामन्त र जमिनदारी वर्ग अलिकति कमजोर भएको देखिन्छ ।

अब गणतन्त्रको सम्भावना बढेको होइन ?

सबै ठूला पार्टीले स्वीकार गरेपछि त्यो सम्भावना बढेर गएको छ । कति टिक्छ/टिक्दैन भन्नेचाहिँ भोलिको कुरा हो ।

तिलक पाठक

If the reporter is right, it is a very sad situation.

If every Nepali politics is controlled or manipulated by EXTERNAL POWER, why to bother with election ? Damn, my fate !

यो पनि पढौं:- नेपाली पोष्टबाट:

कसले निम्त्याउँछ विदेशी हस्तक्षेप


बासु श्रेष्ठ


सार्वभौम सम्पन्न कुनैपनि राष्ट्रले आफ्नो कुनैपनि आन्तरिक मामलामा निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छ । चाहे आर्थिक निर्णय होस् चाहे सामाजिक निर्णय होस् चाहे राजनैतिक या चाहे जे सुकै निर्णय होस् उसले कसैको सहमति या सल्लाह लिनु पर्दैन वा मुख ताक्नु पर्दैन । यस्ता निर्णयहरु सरकारको तर्फबाट आउने जाहेर नै छ । तर यस्ता निर्णयहरुप्रति जनता या जननेताहरुको मतैक्यता सरकारसँग भएन वा मत भिन्नता भयो भने सरकार र विपक्षीहरुको आपसी समझदारी र कुराकानीबाट समस्याको निदान गरिन्छ र देश बाधा रहित विकासको बाटोमा लम्कन्छ ।


सरकार र विपक्षीको मतैक्यताको अभाव हुने क्षेत्र भनेको खास गरि राजनैतिक क्षेत्र नै हो जहाँ एक आपसमा एक अर्कालाई कारण सहित या विना कारण असफल गर्ने गराउने खेल खेलिई रहेको हुन्छ । यसलाई अस्वाभाविक लागेपनि स्वाभाविक रुपले अङ्गिकार गरिनु पर्ने हुन्छ । स्वाभाविक यस अर्थमा भनिएको हो कि सत्ता र शक्तिको होड राजनैतिक दलहरुमा भएन भने प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन सक्छ र कुनै एक दलको एकक्षत्र शासन चल्न सक्छ जुन कुरा दीर्घकालिन सोचाईमा नकारात्मक परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।


यस राजनैतिक सत्ताको होडमा जसरी हुन्छ जनता तथा मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र आफु सत्तामा जाने खेल चलि नै रहेको हुन्छ । यसमा तिब्रता आयो भने देशमा राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ जुन कुरा देशकोलागी नराम्रो हुन्छ । तर सरकार तथा विपक्षीहरुको समझदारीमा यस समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ । र यो देशको नितान्त आन्तरिक समस्या हो भन्ने कुरापनि सबैले बुझेकै छन् ।


तर जब सरकार तथा दलहरु आफु सत्तामा टिक्न या पुग्न असमर्थ देख्छन तब तिनिहरु विदेशीको मुख ताक्न या सहयता खोज्छन् । आफनै देशभित्र आफनै दाजुभाईको सल्लाह र मतलिन असमर्थ भएपछि आफ्नो भागदौडमा साथ पाउन विदेशी राष्ट्रतर्फ दौडन थाल्छन् । अनि यसरी शुरुवात हुन्छ आफ्नै आगनमा विदेशीको आवाज र चलखेल । यहाँनिर दल र सरकार दुबै यदि आफूलाई जनताको समर्थन छैन भने के कारणले त्यसमा ह्रास आएको हो र यसलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्नॆ तर्फ ध्यान दिँदैनन् । अपितु एकोहोरो शक्ति लोलुपतामा लिप्त भएर कमजोर हुँदै गएकॊ शक्ति टिकाई राख्न विदेशी राष्ट्रको मुख ताक्ने या सहयोग माग्ने जस्ता निर्घिणि काम गर्न पुग्छन् । एउटा ध्रुवसत्य तथ्य ुअलोकपि्रय भएपछि शक्तिको अधिकार छैनु भन्ने कुरा विस्रन्छन् । आफ्नै देशका दाजुभाईको मतलाई दुत्कारेर विदेशीको शरणमा जान्छन् र देशमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउँछन् ।


अर्काे कुरा एउटा दलले कुनै विदेशीको मुख ताकेपछि या सहयोग मागेपछि अर्काेले आफ्नो रक्षाकोलागि अर्काे कुनै विदेशीको मुख ताक्ने नै भयो । परिणामस्वरुप देश विदेशीहरुको खेल मैदान भई दिन्छ । हेक्का राख्नुपर्ने र हाँसो उठ्ने कुरा त के भने आफ्नो पक्षमा विदेशी राष्ट्रले बोलेको सबै सहयोग र सद्भाव हुन् अनि विपक्षीको समर्थनमा बोलेको चाहिँ आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन् भन्ने जस्ता लङ्गडा तर्क गर्छन् । आफ्नो आङ्गमा भैसी नदेख्ने भने जस्तो । फेरि आफैले निम्त्याएको विदेशी हस्तक्षेप कुनै एकदिन बुमराङ्ग भएर आफैलाई घात गर्नसक्छ भन्ने कुरा सत्ताधारी र सत्तामा उक्लन खोज्नेहरुले कहिले बुझ्ने र यसको लागी चेत कहिले खुल्ने


विश्वका कुन कति राष्ट्रमा यस्तो राष्ट्रघाती तथा आत्मघाती घटनाहरु हुन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न हामी टाढा गई रहनु पर्दैन । यसकोलागि नेपालको राजनीति एक ज्वलन्त उदाहरण हो । जङ्ग बहादुरले सत्ता हत्याएपछि अकण्टक राज्य चलाउन अँग्रेजको सहारा लिए देखि राणा शासनको अन्त्य र २००७ सालदेखि हालको वर्तमान राजनितिमा हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर जतिसुकै फलाके पनि राजनैतिक रुपले विदेशी राष्ट्रको मानसिक दासता हामी नेपालीले भोग्नु परेको छ । हालका केहि वर्षहरुभित्र विदेशी राष्ट्रहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र हाम्रा नेताहरुको लाचारी तथा शक्ति लोलुपतामा आएको तिब्रताका उदाहरणहरु हामीले दिनदिनै समाचारमा देख्दे सुन्दै आई नै रहेका छौँ र यसको फेहरिस्त यस सानो लेखमा सम्भव छैन ।


हामी नेपाली जनता जत्तिकै स्वाधिन र स्वावलम्बी छौ भनेर चिच्याए पनि सरकारमा पुग्नेहरु र जननेता भनाउँदाहरुले हामीलाई विदेशी राष्ट्रको शक्तिको स्वाद चखाएर पराधिन र अस्वावलम्बी रहेछौं भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ । जनताले विश्वास गरेर शक्ति सुम्पेका तिनै नेताहरु आफ्नो जनशक्तिलाई नै लत्याएर पन्छाएर र अविश्वास गरेर विदेशीको मूतको न्यानोमा पल्केर आफ्नै दाजुभाइसँग घात गर्दछन् । तिनको मर्ममा अखण्ड चोट पुर्याउँछन् । र तिनलाई आफ्नो मानसिकताको दास बनाउँछन् र भित्र्याउँछन् विदेशी हस्तक्षेप ।

basushrestha@gmail.com

Well, I am of the belief that its useless to blame India and others for meddling in our affairs. Its our leaders, inept bureaucracy that are to be blamed. When diplomacy is used to further party politics and interests rather than national interests, and when the leaders need foreign assistance to fulfill their political interests and ambitions, this is exactly what happens. Instead of blaming India, I think we should invite some of their retired foreign secreteries to teach us how to run our Pararastra Mantralaya.

In my opinion, Nepal lost its independence when Tribhuvan went to Delhi in 1950. Mahendra was aware of the political effect of Delhi agreement or negotiation, and was vehemently opposed to it. Mahendra wanted to start the anti-Rana movement from Nepal, and for that an air strip was being constructed in Gorkha. However Tribhuvan was impatient and forced him to go to Delhi. And until 2011, Indian Ambassador to Nepal acted as if he was the supreme ruler of Nepal. One of the first things Mahendra did when he became the King was to send the Indian Ambassador to Nepal, Chandeswori Singh back to Delhi.

It took 10 years to 2017 to regain some degree of independence. 2017 saal, I believe, had to do with Nepal's desire to be politically independenet from India. Some even believe that Mahendra committed suicide when he learned that Indira Gandhi was hell bent on instigating a movement to seperate the Terai region. Mahendra died after 3-4 days of Bangaldesh's independence from Pakistan. He believed that India would do the same to Nepal, i.e., send its army to free Terai. Even the vocal raja birodhi Krishna Abiral admits this in his Rakta Kunda novel.

Birendra also did everything he could to continue his father's legacy. Let's not forget that the success of 2046 was mainly due to his refusal to accept the SK Singh proposal. If he had agree to be Jigme Wangchuk, then today we would still have Panchayat.

If we are to set aside our Raja and Panchayat birodhi views and really think what happened between 2017-2046, we find that Nepal made a huge progress in its international relations. Nepal was elected twice as a security council member, managed to generate a lot of international goodwill.. however, after 2046.. we have lost everything and now even our independence and terretorial integrity are in question. All thanks to our Banarasi leaders.

Bravo leaders and those uncivil short sighted leaders of our civil society.

Panchayt leaders were corrupt, undemocratic but still patriotic. Today's leaders are corrupt, undemocratic and unpatriotic.. so, its much easier for any power that wants to meddle in our affairs. We are not doing anything to stop them.. we are actually extending a red carpet welcome to them. And who does not want to walk on the red carpet?

My views. Feel free to disagree.

IF, I agree most you said but not the sucide part by that junkie historian, it could be the reason that lead to heart attack though. Also here is an excerpt of Sardar Patel's letter to Jawaharlal Nehru on 7-November, 1950

Let me also consider the political considerations on this potentially troublesome frontier. Our northern or north-eastern approaches consist of Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling and the Tribal Areas in Assam. From the point of view of communications they are weak spots. Continuous defensive lines do not exist. There is almost an unlimited scope for infiltration. Police protection is limited to a very small number of passes. There too, our outposts do not seem to be fully manned. The contact of these areas with us, is, by no means, close and intimate. The people inhabiting these portions have no established loyalty or devotion to India. Even Darjeeling and Kalimpong areas are not free from pro-Mongoloid prejudices. During the last three years, we have not been able to make any appreciable approaches to the Nagas and to the hill tribes in Assam. European missionaries and other visitors had been in touch with them, but their influence was, in no way, friendly to India or Indians. In Sikkim, there was political ferment some time ago. It is quite possible that discontent is smouldering there. Bhutan is comparatively quite, but its affinity with Tibetans would be a handicap. Nepal has a weak oligarchic regime based almost entirely on force; it is in conflict with a turbulent element of the population as well as with enlightened ideas of the modern age. In these circumstances, to make people alive to the new danger or to make them defensively strong is a very difficult task indeed, and that difficulty can be got over only by enlightened firmness, strength and a clear line of policy. I am sure the Chinese and their source of inspirations, Soviet Russia, would not miss any opportunity of exploiting these weak spots, partly in support of their ideology and partly in support of their ambitions. In my judgement, therefore, the situation is one in which we cannot afford either to be complacent or to be vacillating. We must have a clear idea of what we wish to achieve and also of the methods by which we should achieve it. Any faltering or lack of decisiveness in formulating out objectives or in pursuing our policy to attain those objectives is bound to weaken us and increase the threats which are so evident.

They took Sikkim, Assam, Butan became a commonwealth country, the only country left for them was Nepal. Mahendra understood this problem early and took action though he had to crushed elected government.Wait and see approach was too dangerous at that time. We forget but not forgive. Looking back at the time, it was way easier for India. We may not be talking in Sajha this subject nor cheering for Prashant.It is common tendency of people to neglect/deny about something that didn't happen but "precaution is always better than cure" is the reason in their logic first. Most of the nepalis including so called intellectuals prolly have no idea about the pain that palestine people have to live through. The vision of partyless system was solely to stop the influence of indian in politics and also M. took initiative like not to make marriage link with indian rajas. It was never intended to be one party system but inactiveness of birendra, high greeds of his queen/her bhardar and revenge mind of congress helped thus collapsed. Congress thought they were cornered by king only but now they understand republic communist rule is death sentence to their existence not just cornered - as leaders grow older. Democracy comes first or country? is not as complicated as chicken and egg puzzle. True that monarchy has always played nationalism card but sadly it is the the defacto truth in the context of nepal. I wish I would deny too but only if I could built time machine and defeat PNS. We are heading toward bangladesh if not sikkim or cuba that is for sure. People may have dreamt of Singapore but what it took to build it only few have a clue.

यो नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भन्ने हाउगुजी फैलाउनेहरु देखी मलाई भाउन्न भएर आउँछ।
यो कुरा ठीक हो कि नेपाली शासकहरुको कमजोरीका कारण भारतले नेपालबाट अवांछित आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिइरहेको छ।
नेपाली नेताहरुको त्वं शरणम प्रवृत्तिका कारण भारतले नेपालको सत्ता संचालनमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
यो हस्तक्षेप आफ्नो ठाउँमा छ, जुन नेताहरुको काम गराइमा परिवर्तन हुने हो भने रोक्न खास गाह्रो हुँदैन।
तर भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउला, क्वाप्पै खाला भन्ने हाउगुजी चाहिं दुईवटा जमातले फैलाइरहेका छन्।
पहिलो माओवादी सरकारबाट भाग्लान अनि गिरिजा सरकारमा खैलाबैला होला, अस्थिरता फैलेला, सेनाले टाउको उठाउला भन्ने सत्तामोही जमात।
दोश्रो सँधैभरी पंचायत नभाकोभए देश सिक्किम हुन्थ्यो अब राजतन्त्र गयो भने भारतले हाम्रो देशलाई निल्छ भनेर डंका पिटाउने मण्डले जमात।
यो 21st century हो। मानिसहरले स्वतन्त्रा र राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरी ठान्ने जमाना। जतिबेला युगोस्लाभिया, सोभियतस‍घ, इन्डोनेसिया टुक्रिएका छन् र बोस्नीया, कजाखस्तान र इस्टटीमोर जस्ता नयाँ राष्ट्रको उदय भएको छ। जतिबेला श्रीलंकामा टामिलहरुले स्वतन्त्राको युद्ध छेंडिरहेका छन्, भारतमै उल्फा र नागाहरुले स्वतन्त्रताका लागि बिद्रोह गरिरहेका छन्। भारत भर्खर गरिबीबाट उभ्रिन खोजेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागिरहेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक शक्तिको पहिचान बनाउन लागिरहेछ। यस्तो बेलामा हजारौं बर्षको स्वतन्त्र इतिहास बोकेको, अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा अलग सदस्यता र पहिचान भएको, ‍करोडौं स्वतन्त्रताप्रेमी जनता भएको, भारतलाई पटक्कै मन नपराउने, घृणा गर्ने जनसंख्या भएको देशलाई निल्दा उसको के गति होला भन्ने भारतलाई थाहा छैन? भारतले नेपालमा उसका सेना पठाओस, नेपालको भूभाग कब्जा गरोस त दिल्ली र मुम्बईमा हप्तैपिच्छे बम पड्किनेछ। लखनौ र पटनामा घरेलु मिसाइलहरु खस्नेछन। नेपालमा हमास र हेजबुल्लाहको जन्म हुनेछ। भारतभरी गृहयुद्ध चर्किनेछ , महाभारतको रणभूमी बन्नेछ भारत।
नेपाली पढेलेखेका मूर्खहरुलाई आफ्नो शक्तिप्रति किन आत्मविश्वास नभएको? भारतले नेपाललाई निलोस त मैले पड्काउनेछु दिल्लीको संसदमा आत्मघाती बम।र मेरो साथमा रहनेछन करोड नेपालीहरु। मेरो स्वतन्त्रालाई भारतले अपहरण ग-यो भने मैले भारतीयको स्वतन्त्रालाई किन बाँकी छोड्ने?
ए भातमारा कायरहरु नेपाललाई भारतले निल्यो भने भारतको बिखण्डनको शुरुवात हुनेछ। सानो देश जोगाउन सजिलो हुन्छ। ठूलो देश चोइटिन समय लाग्दैन। एक शताब्दी अघिको बेलायतलाई हेर। अब त Scotland ले समेत ब्रिटेनबाट अलग हुने तर्खर गर्दैछ। ब्रिटेनका अन्तिम अधिकारहरु Scottish Parliament मा Transfer भैसकेका छन्। अब स्वतन्त्रताका लागि जनमतसंग्रह मात्र हुन बाँकी छ। यो स्वतन्त्राको अर्थ स्वतन्त्रता चाहनेहरुका लागि गहकिलो हुन्छ। मण्डले रागको पछि लाग्ने होइन भारत परस्त नीति त्याग्ने समय हो यो। गिरिजा, कांग्रेस, एमाले र माउवादी एकजुट हुने हो भने न त भारतले केहि गर्नसक्छ न त मण्डलेहरुले कुनै लछारपाटो लगाउन सक्छन्।

ठीक भन्यौ रोहितजी, यो पञ्च कम्युनिष्ट राष्ट्रवाद नेपालको हलमार्क भैसक्यो। अब त सकेसम्म अमेरिका भारतलाई गाली गर्दै तिनकै भित्री आशिर्वाद गर्न, दूतावासको ढोका कुर्नेहरू नै नेपालका राष्ट्वादका व्यख्याता भए ।
नेपालका भातमारा राजनीतिक चाटुकारहरू आँफ्नो हुतिहारापन छोप्न भारतको हाउगूजी देखाएर जनता भड्काउँछन र यो कुरामा पातकि कम्युनिष्टहरू झन अगाडि छन् । तिनले भारतको जिम्मामा मुलुकलाई नचोबल्ने हो भने , कुन जनताले यो गति बनाका हुन र ? साले राँडिका छौँडाहरू, जनतालई नानाभाँति भन्दै उचाल्यो अनि थचार्‍यो ।